यूलिप, बीमा और निवेश का मिलाजुला रूप हैं। इसका मतलब यह की, पॉलिसी के लिए अदा किए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा बीमे को जाता है, एवं बचा हुआ हिस्सा, निवेशक की इच्छानुसार इक्विटी, कर्ज़ या मुद्रा बाजार के माध्यमों में निवेश कर दिया जाता है। यूलिप पांच वर्ष की अवधि के लॉक इन सूत्र से बंधी हुई होती है। यूलिपs धारा 80C के अंतर्गत आती हैं, इस पर उसी के कर नियम लागू होते हैं; कर योग्य आय से चुकाए गए प्रीमियम पर 1.5 लाख तक की कटौती हासिल की जा सकती है। इसका मतलब यह है की, जब तक आपकी कुल राशि 1.5 लाख रुपये तक नहीं पहुंचती, तब तक आप यूलिप में अपना निवेश बढ़ा सकते है, और आपका बढ़ाकर चुकाया गया प्रीमियम भी कटौती के दायरे में आएगा।

इसके साथ ही, यूलिप के तहत किये गए भुगतान पर, परिस्थितियों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत कर अदा करने पर छूट हासिल की जा सकती है, इन भुगतानो में डेथ बेनिफिट के साथ ही साथ पॉलिसी से आंशिक निकासी शामिल हैं। इसी प्रकार यूलिप पॉलिसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से भी छूट प्राप्त होती है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक टैक्स सेविंग म्यूच्यूअल फंड पॉलिसी है, जिसमे निवेश का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी में लगा दिया जाता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में 3 वर्ष की लॉक इन अवधि भी होती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, जो बाज़ार में निवेश करके जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, और साथ ही साथ कर लाभ भी हासिल करना चाहते हैं। ईएलएसएस फंड में इक्विटी बाजार में बड़े निवेश के कारण भारी रिटर्न्स हासिल करने का मुख्य प्रोत्साहन बना रहता है।

ईएलएसएस फंड भी आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आते हैं, यानी इसके ज़रिये आप कर योग्य आय में 1.5 लाख तक की कटौती हासिल कर सकते हैं। टैक्स सेविंग ईएलएसएस फण्ड की मुख्य विशेषताओं में से एक है। आपकी आय के कर-स्तर अनुसार, ईएलएसएस फंड आपको अधिकतम 46,800 रुपये की टैक्स सेविंग करवा सकते हैं।

नेशनल पेंशन स्कीम सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन स्कीम है, जो कि पेंशन के साथ ही निवेश योजना के रूप में भी काम करती है। इसके पीछे मुख्य विचार अपनी कमाई के वर्षों दौरान, लोगों को नियमित तौर पर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनमें बचत करने की आदत उतपन्न हो सके। अंत में, रिटायरमेंट के समय निवेश द्वारा निर्मित कार्पस का एक हिस्सा आपको तुरंत हासिल हो जाता है। इसके बाद बचा हुआ फंड वार्षिक योजना में बदल दिया जाता है, जिसके जरिये आपको मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम द्वारा भी आप कर लाभ हासिल कर सकते हैं। कर्मचारी द्वारा फंड में स्वयं किये गए योगदान पर, आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत कटौती प्राप्त की जा सकती है। यह कटौती अधिकतम तनख्वाह का 10 प्रतिशत हिस्से के रूप में हो सकती है। अगर निवेशक स्वरोजगारी व्यक्ति है तो यह कटौती 20 प्रतिशत तक हो सकती है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत, हासिल की गयी कटौतियों की कुल राशि 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ ही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD(1B) के तहत, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50 हज़ार रुपये तक निवेश करने पर आप कटौती हासिल कर सकते हैं। यह स्वरोजगारी और वेतनभोगी, दोनों ही प्रकार के निवेशकों पर एक समान रूप से लागू होता है। हालांकि, इस धारा के तहत आप उस राशि पर कटौती नहीं हासिल कर सकेंगे, जिसपर धारा 80CCD(1) के तहत पहले ही कटौती हासिल की जा चुकी हो। साथ ही, मालिक द्वारा अपने कर्मचारी के नेशन पेंशन स्कीम में दिए योगदान को, धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी की कुल तनख्वाह (मूल तनख्वाह + DA) के 10% हिस्से तक घटाया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2020 के तहत, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के PF, एनपीएस और पेंशन फंड में 7.5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है।

पब्लिव प्रोविडेंट फंड (सार्वजनिक बचत योजना) टैक्स सेविंग का एक पारंपरिक माध्यम है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक लंबी अवधि का निवेश विकल्प है, जो व्यक्ति को रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने में सहायता करता है। इस फंड को पोस्ट ऑफिस या अधिकांश बैंको के ज़रिए शुरू किया जा सकता है। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष की होती है। इसका मतलब इस अवधि से पहले, जमा राशि वापस नहीं निकाली जा सकती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश सबसे कम जोखिम भरा होता है, क्योंकि इस योजना को केंद्रीय सरकार का सहयोग हासिल है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड विशेषकर उन निवेशकों द्वारा चुना जाता है, जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तहत, रिटर्न्स और ब्याज, दोनों पर ही टैक्स सेविंग की सकती है। फण्ड के ज़रिए निवेशक ज़्यादा छूट प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, फंड में निवेश की गई जमा राशि ही नहीं, बल्कि निवेशक को उस पर हासिल होने वाले ब्याज पर लगने वाले कर में भी छूट हासिल होती है। इसी कारण, बचत की आदत डालने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे बेहतरीन तरीका है, साथ ही इसके ज़रिये आप, एक अच्छी ब्याज दर हासिल कर सकते हैं, जोखिम और बाजार की हलचल से बचते हुए, कई प्रकार से टैक्स सेविंग के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है, जिसे केंद्रीय सरकार का सहयोग हासिल है। इस योजना के तहत अभिभावक, अपनी बेटी के नाम बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता शुरू कर सकते हैं। यह योजना बड़े स्तर पर चल रहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। यह योजना, पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं की तरह कार्य करती है, जहां हर तिमाही के लिए ब्याज दर की घोषणा की जाती है। अपनी बेटियों को कम उम्र से ही शिक्षित करने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत ब्याज दर लगातार 8 प्रतिशत से अधिक रही है।

इस योजना को EEE (छूट-छूट-छूट) का दर्जा हासिल है। इसका मतलब, सबसे पहले योजना में किया गया निवेश कर कटौती का पात्र है। धारा 80C के तहत 1.5 तक की कटौती हासिल की जा सकती है। दूसरा, इस निवेश पर आने वाले ब्याज पर भी आप कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके बाद अंत मे, योजना के परिपक्व होने पर हासिल किए गए भुगतान पर भी आयकर छूट हासिल की जा सकती है।

National Savings Certificate is another fixed-income investment scheme backed by the government. NSC is akin to a savings bond. It encourages the investor to invest in it and earn interest at minimum risk. The maturity period of NSC is fixed at either 5 years or 10 years. NSCs are also covered under Section 80C of the Income Tax Act. This implies that investments in NSC up to a maximum amount of Rs 1.5 lakh can be claimed as deduction while computing income tax.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत, अर्जित ब्याज की गणना और चक्रवृद्धि वार्षिक अंतराल पर होती है। इसका मतलब निवेशक ब्याज पर लगने वाले कर पर भी छूट हासिल कर सकता है। इसके बाद आने वाले वर्षों में निवेशक, निवेश राशि और उस पर अर्जित ब्याज, दोनों पर ही टैक्स सेविंग कर सकता है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) एक और सरकार प्रायोजित बचत माध्यम है। यह योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। इसका मुख्य उद्देश्य, देश के वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत, प्रति तिमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत किये गए निवेश पर, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती हासिल की जा सकती है। इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज पर कर अदा करना पड़ता है। अगर वार्षिक ब्याज 50,000 रुपये की राशि पार कर जाता है तो, बैंक और पोस्ट ऑफिस धारा 194A के तहत, 10 प्रतिशत कर की कटौती कर सकते हैं। हालांकि, व्यक्ति की आय न्यूनतम सीमा से कम होने कि स्थिति में, प्रपत्र 15H के ज़रिए, बिना TDS कटवाए ब्याज राशि हासिल कर सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, जो ब्याज NBFC और बैंको द्वारा जारी फिक्स्ड डिपॉजिट के ज़रिए अर्जित किया गया है, उस ब्याज पर 5 हज़ार/10 हज़ार रुपये की सीमा पार करने पर, कर अदा करना अनिवार्य है। अक्सर, इस ब्याज के स्रोत पर भी कर अदा करना पड़ता है। हालांकि, बैंको द्वारा ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी प्रदान किया जा रहा है, जिनके जरिये टैक्स सेविंग की जा सकती है। यह फिक्सड डिपॉजिट, 5 ईयर फिक्सड डिपॉजिट (पंच-वर्षीय सावधि जमा) कहलाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, इस प्रकार के फिक्सड डिपॉजिट में निवेश की गई राशि, कुल आय में से घटा दी जाती। यह राशि 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि, इस प्रकार के निवेश में आप पांच वर्ष की अवधि के लिए बंध जाते हैं, साथ ही इस निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर कर भी अदा करना पड़ता है।

लाइफ इंश्योरेंस एक सरल वित्तीय माध्यम है, जो प्रीमियम के बदले, पॉलिसी होल्डर के लाभार्थी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। पॉलिसी होल्डर की असमय मृत्यु की स्थिति में, यह मृतक के आश्रितों और परिवारजनों की आर्थिक सहायता करता है। लाइफ इंश्योरेंस के तहत प्रीमियम का किया गया भुगतान भी, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती हासिल करने का पात्र है। कटौती की राशि 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। योजना के परिपक्व होने पर लाभार्थी को प्राप्त होने वाली राशि पर भी, परिस्थितियों के अनुसार, कर छूट जारी की जा सकती है।

जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, पेंशन योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों की रिटायरमेंट के बाद कि पेंशनरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनीं है। ऐसी योजनाएं, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनी हैं। बाजार में रिटायरमेंट के बाद की ज़रूरतों के हिसाब से, कई पेंशन योजनाएं मौजूद हैं।

पेंशन योजनाओं में किया गया निवेश कर कटौती के लिए योग्य पात्र है, यह बिंदु लगभग सभी पेंशन योजनाओं को एक सूत्र से बांधता है। इसी कारण व्यक्ति अपने रिटायरमेंट की योजना, बिना कर अदा किये, बना सकता है। धारा 80C और 80CCC, विभिन्न पेंशन योजनाओं के फायदों के बारे में विस्तार से जानकरी प्रदान करते हैं।